महाराष्ट्र पावसाळी विधिमंडळ अधिवेशनात व्हावी मुलभूत प्रश्नांवर चर्चा!
महाराष्ट्र विधिमंडळ अधिवेशनात काही महत्वाच्या विषयांवर चर्चा व निर्णय व्हावेत याबाबत डॉ. अजित नवले आग्रह धरणारा लेख.
विधिमंडळाच्या पूर्वसंध्येला सरकारने आयोजित केलेल्या चहापानावर नेहमीप्रमाणे विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकला. सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणांमुळे राज्यातील शेतकरी, श्रमिक व सामान्य जनतेची परिस्थिती चिंताजनक बनली असल्याचे कारण सांगून नेहमीच असा बहिष्कार टाकता जातो. राजकारण बदलत राहते. बहिष्कार टाकणारी व बहिष्कार टाकला जाणारी माणसे हवी तशी बदलतात. बदलत नाही तो बहिष्कार आणि बहिष्काराचे कारण. राज्यात सध्या घाऊक पक्षांतरे सुरु आहेत. विकासाच्या नावाखाली सुरु असलेल्या या पक्षांतरांमुळे जनतेचे मुलभूत प्रश्न संपूर्णपणे दुर्लक्षित झाले आहेत. राजकारण रसातळाला गेले आहे. राज्य संपूर्णपणे अस्थिर झाले आहे. पक्षांतराच्या, पक्ष फोडण्याच्या किंवा पळविण्याच्या या कालखंडात येऊ घातलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात जनतेच्या खऱ्याखुऱ्या प्रश्नांची चर्चा होईल अशी अपेक्षा बाळगता येत नाही. मात्र असे असले तरी विरोधकांनी तसा प्रयत्न नक्कीच केला पाहिजे. शेतकरी, शेतमजूर, श्रमिक कष्टकऱ्यांचे प्रश्न सभागृहात उठविले पाहिजे.
दुबार पेरणीचे संकट
पावसाळा लांबल्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर नापिकी व दुबार पेरणीचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. जुलै महिन्याचा पंधरवडा संपून गेला तरी राज्यात समाधानकारक पाऊस पडलेला नाही. राज्यात यामुळे खरीपाचा निम्मा पेरा अद्यापही अपूर्ण आहे. २२९ तालुक्यांमध्ये केवळ ७५ टक्केच पाऊस झाला आहे. १३ जुलै २०२३ अखेर १४२ लाख हेक्टर पैकी केवळ ६७ लाख हेक्टर पेरा पूर्ण झाला आहे. अजून जवळपास निम्मा पेरा बाकी आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीपर्यंत १०५ लाख हेक्टरवर पेरा पूर्ण झाला होता. मागील वर्षीच्या सरासरी पेऱ्याच्या तुलनेत यंदा २० ते २५ टक्क्यांनी पेरा पिछाडीवर आहे. पावसाने उघडीप दिल्याने केलेला पेराही संकटात सापडला आहे. परिस्थिती अशीच राहिली तर केलेला पेरा व त्यासाठी शेतकऱ्यांनी केलेला खर्च वाया जाऊन दुबार पेरणीचे, पिकांवर रोगराईचे व उत्पन्न घटीचे मोठे संकट शेतकऱ्यांच्या समोर उभे राहण्याची शक्यता आहे. सभागृहात या संकटाबाबत सखोल चर्चा होणे आवश्यक आहे. बाधित शेतकऱ्यांना अशा परीस्थितीत रोख मदत, पाठींबा व रास्त मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे.
कर्जमुक्ती
हंगाम संपत आला तरी अद्यापही शेतकऱ्यांना पुरेसे कर्ज वाटप झालेले नाही. नेहमीचा सोपस्कार म्हणून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हंगामाच्या सुरुवातीला बँकांनी शेतकऱ्यांना पुरेसे कर्ज वितरण करावे अन्यथा कारवाई करू अशी तंबी दिली. मात्र सालाबादाप्रमाणे या वर्षीही अपेक्षित उदिष्टापैकी निम्मेही कर्जवाटप झालेले नाही. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांचा परिणाम म्हणून, मागील काळात दोन वेळा कर्जमाफी करण्यात आली. मात्र अटीशर्तीमुळे व सरकार बदलल्याने दोन्ही कर्जमाफी योजनांचा अक्षरश खेळ झाला आहे. राज्यभर यामुळे मोठ्या संख्खेने शेतकरी कर्ज घेण्यासाठी अपात्र ठरले आहेत. राज्यात २०१७ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजने अंतर्गत करण्यात आलेल्या कर्जमाफी योजनेत पात्र असलेल्या ८८ हजार ८४१ शेतकऱ्यांना किरकोळ पुर्ततांच्या अभावी कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. लाभ मिळाला नसतानाही ते शेतकरी केवळ मागील योजनेत कर्जमाफीसाठी पात्र होते या सबबीखाली त्यांना २०१९ साली राबविण्यात आलेल्या महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेतूनही वगळण्यात आले आहे. या वंचित शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी यासाठी किसान सभेने आवाज उठविला. परिणामी अशा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आवश्यक असलेल्या ७९१ कोटी १९ लाख रुपयांची तरतूद केली जाईल असे आश्वासन देण्यात आले. मात्र अद्याप याबाबतही कारवाई झालेली नाही. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याच्या घोषणेचीही पुरेशी अंमलबजावणी झालेली नाही. अधिवेशनामध्ये याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्याची आवश्यकता आहे.
शेतीमालाचे भाव
सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे सर्वच शेतीमालाचे भाव सातत्याने कोसळत आहेत. मागील हंगामाच्या तुलनेत कापूस व सोयाबीनचे भाव कोसळल्याने शेतकरी तोट्यात गेले आहेत. कालांतराने भाव पातळी सुधारेल अशा आशेवर असलेल्या अनेक शेतकऱ्यांनी दुसरा हंगाम सुरु झाला तरी अद्यापही सोयाबीन व कापूस विकलेला नाही. दुधाचे भाव गेल्या महिनाभरात ६ रुपयाने पाडण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे राज्य सरकारने दुध खरेदीदर स्थिर करण्यासाठी हस्तक्षेप केला. समितीच्या शिफारशी आधारे शेतकऱ्यांना खाजगी व सहकरी दुध संघांनी गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर किमान ३४ रुपये दर द्यावा असे आदेशही काढले. मात्र अनुभव पहाता असे आदेश खाजगी दुध कंपन्या पळणार नाहीत अशीच परिस्थिती आहे. सरकारचे असे आदेश पाळले जावेत यासाठी दुध दर नियंत्रण कायदा करण्याची आवश्यकता आहे. सरकार मात्र याबाबत मूग गिळून गप्प आहे. हरभरा, तूर, उडीद, मुग, तेलबीयांसह सर्वच शेतीमालाचे भाव कोसळत आहेत. शेतीमालाचा उत्पादन खर्च मात्र सातत्याने वाढतो आहे. राज्य सरकारने याबाबत शेतकरी हिताचे निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. सरकार बरोबर या उलट घेतलेल्या निर्णयांच्या बाजूने उभे रहात आहे. देशात टोमॅटोचे भाव वाढल्याने केंद्र सरकारने महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेशमधून टोमॅटो खरेदी करून ते ग्राहकांना स्वस्तात विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन महिन्यापूर्वी टोमॅटोबाबत या उलट परिस्थिती होती. भाव कोसळले होते. तोडणी व वहातुकीचा खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी टोमॅटो तोडून अक्षरशः रस्त्याच्या कडेला फेकून देत होते. उभ्या फडांमध्ये नांगर घालून टोमॅटो नष्ट करत होते. भाव वाढल्यानंतर ग्राहकांसाठी तत्परता दाखविणारे सरकार तेंव्हा शेतकऱ्यांसाठी का पुढे आले नाही हा प्रश्न सभागृहात विचारण्याची आवश्यकता आहे.
राज्याच्या विधिमंडळ अधिवेशनात जनतेच्या प्रश्नांवर गांभीर्याने चर्चा होऊन यातून राज्याच्या प्रगतीचा मार्ग, दिशा व गती निश्चीत होत असते. निवडून दिलेला प्रत्येक लोकप्रतिनिधी समान मानून सर्व प्रतिनिधींच्या मतांचे प्रतिबिंब या चर्चांमध्ये उमटणे अपेक्षित असते. निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी अशी अभ्यासपूर्वक व गांभीर्याने केलेली चर्चा राज्याला प्रगतीपथावर घेऊन जात असते.
निधी वाटप
विधिमंडळ चर्चेमध्ये जशी सर्वसमावेशकता अपेक्षित असते तशीच लोकशाही व्यवस्थेत विकास निधी वाटपातही राजकारण विरहित सर्वसमावेशकता व समन्यायीत्व अपेक्षित असते. दुर्दैवाने निधी वाटपाबाबत लोकशाहीला अपेक्षित असलेले समन्यायी तत्व राज्यात गुंडाळून ठेवले गेले आहे. सत्ता बदलली की लोकप्रतिनिधींच्या मागणीवरून मंजूर केलेल्या विकास कामांना स्थगिती दिली जाते. मतदारसंघातील विकास कामांची स्थगिती उठवायची असेल व नव्याने निधी हवा असेल तर पक्ष सोडून सत्ताधारी पक्षात या किंवा पाठींबा द्या असे सांगितले जाते. निधी वाटपाचा हा नवा पायंडा लोकशाहीला अत्यंत घातक आहे. विकास निधीसाठी विचारसरणी, धोरणात्मक दृष्टीकोन, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता व राज्यघटनेबाबतचे आग्रह, आर्थिक धोरणे, या सर्व बाबी दुय्यम ठरविल्या जात आहेत. विधिमंडळ अधिवेशनात या विषयावर सखोल चर्चा झाली पाहिजे. निधी वाटप राज्यातील जनतेची गरज पाहून समन्यायी पद्धतीने झाले पाहिजे यासाठी सर्वपक्षीय आमदारांनी आग्रह धरला पाहिजे.
सिंचन
आज राज्यातील जनतेवर पुन्हा एकदा नापिकी व दुबार पेरणीचे संकट उभे ठाकले आहे. महाराष्ट्राची बहुतांश शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. एकूण लागवड योग्य क्षेत्रापैकी राज्यातील केवळ १६.४ टक्के इतकेच क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकले आहे. राज्यातील सिंचन क्षेत्राचा विकास व्हावा व उपलब्ध पाण्याचा सुयोग्य आणि परिणामकारक वापर व्हावा यासाठी राज्यात अनेकवेळा विविध समित्यांच्या माध्यमातून अभ्यास केला गेला. १९६२ साली महाराष्ट्र राज्य सिंचन आयोग, १९७३ साली अवर्षणप्रवण क्षेत्र सत्यशोधन (सुकथनकर) समिती, १९७९ साली आठमाही पाणी वापर समिती, १९८१ साली सिंचन व्यवस्थापनाबाबत उच्चाधिकारी समिती व १९८४ साली प्रादेशिक अनुशेष विषयक दांडेकर समिती नेमण्यात आली. समित्या नेमल्या जातात. अहवाल जमा होतात. जलनीतीही बनविली जाते. प्रत्यक्षात सिंचन मात्र वाढत नाही. विधिमंडळाचे एक संपूर्ण अधिवेशन या मुलभूत प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी घेण्याची आवश्यकता आहे. सुरु असलेल्या अधिवेशनात या चर्चेची गांभीर्याने सुरुवात व्हायला हवी आहे.
पिक विमा व नैसर्गिक आपत्ती
मागील वर्षभर शेतकऱ्यांना वारंवार नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागला आहे. अवेळी पाऊस, गारपीट आणि पुरामुळे शेती व शेतीमालाचे मोठे नुकसान शेतकऱ्यांना सहन करावे लागले आहे. सरकारने या आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना एन.डी.आर.एफ. अंतर्गत मदतीच्या घोषणा केल्या. प्रत्यक्षात मात्र सदोष पंचनामे व प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अजूनही बहुतांश शेतकऱ्यांना मदत मिळालेली नाही. पिक विमा कंपन्यांकडून देय असलेली नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना अनेकदा मागणी करूनही मिळालेली नाही. अधिवेशनामध्ये याबाबत सविस्तर चर्चा करून ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
जमिनीचे प्रश्न
वन जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे व्हाव्यात यासाठी राज्यात शेतकऱ्यांची अनेक आंदोलने झाली आहेत. केंद्र सरकारने याबाबत २००५ साली कायदा करूनही या जमिनी अद्याप शेतकऱ्यांच्या नावे झालेल्या नाहीत. राज्यात देवस्थान इनाम वर्ग-३ व वक्फ बोर्ड जमिनी, वरकस व बेनामी जमिनी, आकारीपड जमिनी व गायरान जमिनी शेतकऱ्यांच्या ताब्यात आहेत. मात्र त्या त्यांच्या नावावर नसल्याने या शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. मागील अधिवेशन काळात या जमिनी नावे व्हाव्यात ही मागणी घेऊन मोठी आंदोलने झाली. पायी मोर्चे निघाले. राज्य सरकारने या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या यासंबंधाने अनेक मागण्या मान्य केल्या. मात्र आता दुसरे अधिवेशन आले तरी या मान्य मागण्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही. सरकारच्या विश्वासार्हतेवर यामुळे प्रश्न उभा राहिला आहे. अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलकांना दिलेला शब्द पाळत या मागण्यांची अंमलबजावणी होण्याची आवश्यकता आहे.
अर्थसंकल्पातील घोषणा
दिनांक ९ मार्च २०२३ रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला गेला तेंव्हा भाव कोसळल्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात होते. संकटातील या शेतकऱ्यांच्या मागे सरकार उभे राहील असे आश्वासन अर्थसंकल्प मांडताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र केवळ लाल कांद्याला सरकारच्या वतीने तुटपुंजी मदत करण्यात आली. ९० हजार हेक्टरवर असलेल्या लाल कांद्याच्या तुलनेत १.६५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर असलेल्या लेट खरीप कांद्याला सरकारने कोणतीही मदत केली नाही. शेतकऱ्यांना यामुळे कवडीमोल किंमतीत कांदा विकावा लागला. शेतकरी सन्मान योजने अंतर्गत केंद्र सरकारकडून प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये अनुदान दिले जाते. राज्य सरकार या अनुदानाच्या जोडीला राज्याचे आणखी सहा हजार रुपये देईल अशी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. अर्थसंकल्प मांडून आज पाच महिने होत आले तरी अद्यापही या घोषणेचीही अंमलबजावणी झालेली नाही. शेतकऱ्यांना एक रुपयात पिक विमा देण्याची घोषणा सरकारने केली. मात्र शेतकऱ्यांकडून विमा काढताना जास्तीची रक्कम वसूल केली जात आहेत. २०२० ची विमा भरपाई अद्यापही देण्यात आलेली नाही. अर्थसंकल्पामध्ये नागपूर, अमरावती आणि बुलढाण्यात आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रासाठी २० कोटींचा निधी, राज्यभर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना मुक्कामासाठी सोय, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर १५ हजार रुपयांची मदत, शेततळे योजनेचा विस्तार, मागेल त्याला शेततळे, शेडनेट, पेरणी यंत्र, हरितगृह, मच्छिमारांसाठी ५ लाखांचा विमा, पश्चिम वाहिनी नद्यांना पूर्वेकडे वळवण्यासाठी भरघोस निधीची तरतूद, मेंढी पालकांच्या महामंडळासाठी १० हजार कोटींची तरतूद, ३० टक्के कृषीवाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण, मराठवाडा वॉटर ग्रीडसाठी पाठपुरावा, वर्षभरात २७ जलप्रकल्पांची पूर्णता अशा असंख्य घोषणांची खैरात अर्थसंकल्प मांडताना देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. शेती क्षेत्रातील या घोषणांबरोबरच उद्योग, व्यापार, गृहनिर्माण, वाहतूक, नोकरभरती, रोजगार, शिक्षण याबाबतही अनेक घोषणा करण्यात आल्या होत्या. बरेचदा अर्थसंकल्पात घोषणा होतात मात्र विरोधक व जनता या घोषणांचे काय झाले याबाबत जागरूक राहत नाही. परिणामी या घोषणा कागदावरच राहतात. राज्यकर्ते पुन्हा नव्या अर्थसंकल्पात नव्या घोषणा करण्यासाठी व त्याचे श्रेय घेण्यासाठी सज्ज होतात. असे होऊ द्यायचे नसेल तर अर्थसंकल्पातील या घोषणांचे काय झाले हा प्रश्नही विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना सभागृहात विचारला पाहिजे.
🌹डॉ. अजित नवले
🌹केंद्रीय सहसचिव
🌹अखिल भारतीय किसान सभा
#जत
#प्रा. तुकाराम उमेश सन्नके
Comments
Post a Comment